DAP Urea GST Price: किसानों के लिए इस बार रबी सीजन की शुरुआत एक बड़ी खुशखबरी के साथ हो रही है क्योंकि केंद्र सरकार ने लंबे इंतज़ार के बाद फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी यानी NBS योजना को हरी झंडी दे दी है यह फैसला ऐसे समय में आया है जब कई राज्यों में किसान खाद न मिलने से परेशान चल रहे हैं और बाजार में ऊंचे दाम चुकाकर मजबूरी में उर्वरक खरीद रहे थे सरकार ने हाल ही में कई दुकानदारों पर कार्रवाई कर उनके लाइसेंस तक निरस्त किए हैं ताकि किसानों को कहीं भी काले बाजार और अवैध दामों का सामना न करना पड़े इसी बीच यह नई सब्सिडी किसानों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आई है क्योंकि अब उन्हें डीएपी और एनपीके जैसे जरूरी उर्वरक सस्ती दरों पर आसानी से मिल सकेंगे।
रबी सब्सिडी का पूरा प्लान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रबी सीजन 2025–26 के लिए सब्सिडी दरों को आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है यह अवधि 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक रहेगी और इसमें फॉस्फेटिक व पोटाशिक उर्वरक यानी P&K कैटेगरी को शामिल किया गया है उर्वरक विभाग ने इस बार लगभग 37,952.29 करोड़ रुपए की बजटीय आवश्यकता तय की है जो पिछले खरीफ सीजन की तुलना में करीब 736 करोड़ रुपए ज्यादा है इस बढ़ोतरी का मतलब साफ है कि सरकार किसानों पर बढ़ती लागत का बोझ कम रखना चाहती है और वैश्विक बाजार में उर्वरकों के बदलते दामों के बीच घरेलू किसानों को किसी तरह की दिक्कत न हो।
लागू रहने की समयसीमा
सरकार ने साफ कर दिया है कि यह नई सब्सिडी दरें पूरे रबी सीजन में यानी 1 अक्टूबर 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक लागू रहेंगी इस दौरान डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी डीएपी और एनपीकेएस के सभी ग्रेड जिनमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाश और सल्फर शामिल हैं इन पर मंजूर की गई सब्सिडी किसानों को मिलेगी इससे न सिर्फ कीमतें स्थिर रहेंगी बल्कि उर्वरकों की आपूर्ति भी बिना रुकावट जारी रहेगी हाल के समय में कई राज्यों में सप्लाई की समस्या सामने आई थी ऐसे में सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि किसानों को बुवाई के दौरान कहीं भी उर्वरक के लिए परेशान न होना पड़े और पूरी उपलब्धता बनी रहे।
किसानों को बड़ा फायदा
इस NBS स्कीम का सबसे बड़ा फायदा किसानों को सीधे तौर पर उर्वरक की कीमतों में राहत के रूप में मिलेगा क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की कीमतें बढ़ने के बावजूद सरकार ने सब्सिडी दरों को इस तरह एडजस्ट किया है जिससे किसानों को किफायती दरों पर खाद मिलती रहे सरकार उर्वरक निर्माताओं और आयातकों के माध्यम से किसानों को डीएपी सहित फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों के लगभग 28 ग्रेड उपलब्ध करवा रही है 1 अप्रैल 2010 से यह सब्सिडी NBS योजना के तहत दी जा रही है और हर सीजन इसकी दरें वैश्विक बाजार के हिसाब से अपडेट होती हैं ताकि किसान की जेब पर ज्यादा बोझ न पड़े।
नई दरें और बदलाव
अगर सब्सिडी दरों की बात करें तो इस रबी सीजन में नाइट्रोजन और पोटैशियम पर पहले जैसी ही दरें रखी गई हैं लेकिन फॉस्फोरस पर 4.36 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है और सल्फर पर भी 1.10 रुपए प्रति किलो बढ़ाया गया है इन बदलावों से सरकार का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि उर्वरक कंपनियां उत्पादन में नुकसान न बताएं और बाजार में कोई कमी न आए कुल मिलाकर इस रबी सीजन में 37,952 करोड़ रुपए की सब्सिडी किसानों को मिलने वाली है जो बुवाई के समय उन्हें काफी राहत देगी और खेती की लागत को नियंत्रण में रखेगी।